काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्तिलाई लिएर असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेसनिकट प्राज्ञले पूर्वप्राज्ञको बिदाई समारोह बहिष्कार गर्ने भएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आज पूर्वप्राज्ञको बिदाई समारोह गर्देछ । प्रतिष्ठानमा विगतको सहमति र परम्परालाई तोडेर सरकारले एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेसनिकट नेपाल सांस्कृतिक संघ र नेपाली लेखक संघले प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने तथा आफूनिकटका प्राज्ञसभामा राखिएका सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाल सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष तीर्थ थापा, नेपाली लेखक संघका अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ, प्राडा हेमांगराज अधिकारी, प्राडा ज्ञानु पाण्डे, प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा विष्णुविभु घिमिरेसहित साहित्य, संगीत, नाटक, ललितकला, चलचित्र लगायत क्षेत्रका स्रष्टाको बैठकले प्रतिष्ठानमा प्राज्ञसभामा परेका संघ आबद्ध स्रष्टालाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसबारे संघका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक विचार राख्ने स्रष्टालाई वर्तमान नेकपाको सरकारले निषेध गरेको छ । यसलाई हामीले सरासर सांस्कृतिक हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छौं ।’ प्रतिष्ठानमा कांग्रेसनिकट स्रष्टालाई पनि नियुक्ति दिएको सरकार पक्षका प्राज्ञको भनाई छ नि भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘वहाँहरु नेकपा प्रवेश गरेर जानु भा’ होला । आधिकारिक रुपमा सिफारिस गरिएका स्रष्टालाई नियुक्ति गरिएको छैन । डेमोक्र्याटिक मुल्य र मान्यता राख्ने भए वहाँहरुले राजीनमा दिनुहुनेछ ।’
बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुभएछ नि भन्ने प्रश्नमा थापाले काम हेर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले पद चाहिन्छ भनेर भनेका होइनौं । सबै पक्ष, वर्ग, समुदायलाई मिलाएर लगेमा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’ उनले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सबै राजनीतिक दलले सधैं उपेक्षा गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सांस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान, सम्मान र अवसरका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्दछ ।’
नेपाल सांस्कृतिक संघले उपकुलपतिमा डा विष्णुविभु घिमिरे, प्राज्ञपरिषद्मा श्रवण मुकारुङ र महेश प्रसाईंको नाम सिफारिस गरेको संघ निकट स्रोतले बतायो । विगतका सबै पक्ष र विचारका स्रष्टालाई समेटेर प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ पठाउने परम्परालाई यसपाली तोडिएको नेपाली लेखक संघका अध्यक्ष श्रवण मुकारुङले समाचारदैनिकलाई बताए । उनले भने, ‘सरकारले यसपाली लोकतान्त्रिक विचार राख्ने स्रष्टालाई निषेध नै गर्यो ।’ उनका अनुसार पटक पटक सबै पक्षलाई मिलाएर प्रतिष्ठान गठन गर्न स्मरण गराइएको थियो । नेपाली लेखक संघले प्रतिष्ठान नै बहिष्कार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको मुकारुङले बताए ।
प्राज्ञसभामा नियुक्ति भएका प्राज्ञसभा सदस्य धुव्र मधिकर्मीले भने नेपाली लेखक संघले यस विषयमा आधिकारिक केही नभनेको बताए । उनले भने, ‘संस्थाको आधिकारिक धारणा के हो ? त्यो हामीलाई भनिएको छैन ।’ सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष थापाका अनुसार पार्टीगत, संस्थागत तथा व्यक्तिगत ढंगले सबै पक्षलाई सबै प्रतिष्ठानमा मिलाएर लैजान भनिए पनि सरकारले त्यसको उपेक्षा गर्यो ।
कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले नेकपासम्बद्ध सरकार तथा नेतासँग यस विषयमा छलफल गरेको सांस्कृतिक संघले जनाएको छ ।
तीनवटै प्रतिष्ठानमा भइरहेको नियुक्तिका विषयमा केन्द्रित रही पूर्वएमाले सम्बद्ध जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र राई फेसबुकमा लेख्छन्, ‘आज एउटा चिन्ता प्रखर भएर मस्तिष्क घुमाइरहेछ । कतै करिब ७ दशक लामो अविरल जनसांस्कृतिक आन्दोलन, परिवर्तनप्रतिको अटल प्रयास, शहीदको बलिदानप्रतिको प्रतिवद्धता, सङ्गठनप्रतिको निष्ठा र नेतृत्वप्रतिको विश्वास हार्ने त होइन त्यो मोर्चामा ?’
उनको स्टाटसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वएमाले सम्बद्ध जनसांस्कृतिक महासंघका महासचिव प्रेमनाथ अधिकारी लेख्छन्, ‘चिन्ता नगरौँ कमरेड संगठनको शक्ति कमजोड कहिल्यै हुँदैन । हाल हाम्रो संगठन एकता प्रक्रियामा पार्टीमा थन्किएको मौका छोपेर जिम्मेवार निकायका सिफारिसहरु कागजका खोस्टा बनेको कुरा सत्य हो । जाडो हरेक वर्ष आइहाल्छ नि, एउटा मागमा मात्र आउने भा पो ।’
पूर्वनेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले सरकारको यो कदमको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, ‘प्रगतिशील वैचारिक र सांस्कृतिक मुल्य मान्यताको निम्ति पार्टीभित्र सांस्कृतिक संगठनको वैधानिकता दिएर प्रगतिशील धाराको आफूलाई ठेकेदारझैं भाषण दिनपछि नपर्ने तर प्रगतिशील संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने निकाय र प्रतिष्ठानहरुमा चाहीं महेन्द्र राजाको उत्तराधिकारी झैँ कि त उनैका चिन्तन र विचारले पोषित कथित विज्ञ र कलाकारहरु खोज्ने, कि कलुषित आफ्नै मानसिकतासँग मात्रै मेल खाने गुटका पदाधिकारी रोजेर नियुक्ति दिने इस !! तिमि कम्युनिष्ट सरकार !!! हेरौंला...’
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले प्रतिष्ठानमा सरकारले गरेको नियुक्तिप्रति विरोध जनाएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रतिगामी छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’
यसै सन्दर्भमा भर्खरै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञपरिषद्मा नियुक्त भएका प्राज्ञ डा हेमनाथ पौडेलले सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर नियुक्ति गरेको दाबी गरे । उनले समाचारदैनिकसँग कुरा गर्दै संस्कृतिमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नाम देखाएर मात्रै सबै प्राज्ञको नाम घोषणा गरेको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘दुवै अध्यक्षलाई नाम देखाएर मात्रै प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ नियुक्ति गरिएको हो ।’
सरकार पक्षीय सांस्कृतिक घटकले पनि सरकारले गरेको नियुक्तिका विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाभित्र प्राज्ञहरुको ठूलो जमात भएपनि सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मण्डलेकरण गरेका भन्दै आक्रोश बढेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज २१ गते कुलपतिमा गंगाप्रसाद उप्रेती र सदस्यसचिवमा जगतप्रसाद उपाध्यायलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसको साढे तीन महिनापछि मात्रै प्रतिष्ठानले पूर्णता दिइए पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम कानुनविपरीत रहेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ अनुसार ३५ सदस्यीय प्राज्ञसभा हुन्छ ।
कुलपति, उपकुलपति तथा सदस्यसचिवसहित ११ सदस्यीय कार्यकारी निकायको रुपमा प्राज्ञपरिषद् रहन्छ । यसको गठनप्रक्रिया पनि ऐनविपरीत रहेको छ । ऐन अनुसार ३५ सदस्यीय प्राज्ञसभाको गठन गरेर तिनै सभा सदस्यबाट पदाधिकारी छनोट गरिनुपर्ने ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ को (१) मा उल्लेख छ । प्राज्ञपरिषद् सदस्य र कुलपति, उपकुलपति र सदस्यसचिव छनोट गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारले पहिले कुलपति र सदस्यसचिव मात्रै नियुक्त गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको इसारामा संस्कृतिमन्त्रीको लै–लै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा दुईजना विज्ञ व्यक्ति रहेको तीन सदस्य रहेको प्राज्ञ छनोट सिफारिस समिति रहने ऐनमा उल्लेख छ । तर, सरकारले उप्रेती र उपाध्यायलाई प्राज्ञसभाको गठन अगावै नियुक्त गरेर कानुनविपरीत काम गरेको देखिन्छ ।
मंगलबार १० पौष, २०७५ १२:३२:०० मा प्रकाशित
-----------------------------------------------------------------------
